कक्षा 10 की सामाजिक अध्याय 13 स्थानीय स्वशासन (ग्रामीण एवं शहरी) पाठ के नोट्स

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​1. परिचय एवं आवश्यकता

• ​अर्थ: स्थानीय स्तर का शासन, जो केंद्रीय/राज्य नियंत्रण में रहकर स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने और समस्याओं को हल करने का दायित्व रखता है।
• ​उद्देश्य: विकास कार्यों में स्थानीय व्यक्तियों की सहभागिता बढ़ाना।
• ​महत्व: देश की शासन व्यवस्था में लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण का सशक्त माध्यम।
• ​संवैधानिक दर्जा: 73वें (ग्रामीण) और 74वें (शहरी) संविधान संशोधन द्वारा दिया गया (लागू: 1993)।
• ​सफलता की शर्त: जनता में उच्च नैतिक चरित्र, ईमानदारी, सार्वजनिक कर्तव्यों के प्रति उत्तरदायित्व और योग्यता के आधार पर मतदान।

​2. स्थानीय स्वशासन व्यवस्था: ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

• ​प्राचीन काल:
  • ​भारत में स्थानीय स्वशासन की पुरानी परंपरा।
  • ​वैदिक काल: 'सभा' और 'समिति' नामक संस्थाएँ।
  • ​महाभारत काल: ग्राम (सबसे छोटी इकाई) का प्रबन्ध ग्रामीक करता था।
  • ​सिंधु घाटी सभ्यता: नगरों में स्थानीय शासन का प्रमाण (सड़कें, नालियाँ)।
  • ​कौटिल्य (अर्थशास्त्र): राज्य को ग्राम समूहों में बाँटा (ग्राम, संग्रहण, खार्वटिक, द्रोणमुख, स्थानीय); नगरीय संस्थाओं को पुर कहा।
  • ​चोल शासन (दक्षिण भारत): स्थानीय स्वशासन का उत्तम उदाहरण (नाडु परिषदे)।
• ​आधुनिक राजस्थान में विकास:
  • ​1953: राजस्थान पंचायत अधिनियम लागू हुआ (1 जनवरी 1954 से)।
  • ​बलवंत राय मेहता समिति (1959): की अनुशंसा पर त्रि-स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई।
  • ​शुभारंभ: 2 अक्टूबर 1959 को तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर जिले से किया।
  • ​नगरीय क्षेत्र: राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 1959।
  • ​सुधार समितियाँ (प्रमुख): हरीशचंद्र माथुर, सादिक अली, गिरधारी लाल व्यास, शिवचरण माथुर आयोग आदि।
  • ​वर्तमान अधिनियम: राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 और राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009।

​3. ग्रामीण स्थानीय स्वशासन (पंचायती राज व्यवस्था)

​यह त्रि-स्तरीय संरचना है: ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, और जिला परिषद।

​3.1. ग्राम सभा

• ​परिचय: ग्राम पंचायत की विधायिका होती है।
• ​सदस्यता: ग्राम पंचायत के क्षेत्र के समस्त वयस्क नागरिक (मतदाता सूची में पंजीकृत)।
• ​बैठकें: वर्ष में कम से कम दो बैठकें आवश्यक हैं (पहली - वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही, दूसरी - अंतिम तिमाही)।

​3.2. ग्राम पंचायत

• ​गठन: निर्धारित गाँव/गाँवों के समूह से।
• ​संरचना: एक सरपंच (अध्यक्ष) और प्रत्येक वार्ड से एक वार्ड पंच (सदस्य) होते हैं।
• ​चुनाव: जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन (आयु 21 वर्ष)।
• ​आरक्षण: SC/ST/OBC और महिलाओं के लिए 50% (वर्गवार) स्थान आरक्षित।
• ​कार्यकाल: 5 वर्ष।
• ​बैठक: 15 दिन में एक बार आवश्यक।
• ​कार्य:
  • ​साधारण: वार्षिक बजट/योजना तैयार करना, लोक संपत्ति से अतिक्रमण हटाना।
  • ​प्रशासनिक: जन्म-मृत्यु-विवाह का पंजीकरण, जनगणना, सर्वेक्षण।
  • ​अन्य: कृषि विस्तार, पशुपालन, लघु सिंचाई, शिक्षा, गरीबी उन्मूलन, महिला एवं बाल विकास, हाट-बाज़ार आदि।
• ​स्थायी समितियाँ: प्रशासनिक, वित्त एवं कराधान, उत्पादन कार्यक्रम, शिक्षा, सामाजिक न्याय आदि।

​3.3. पंचायत समिति

• ​परिचय: त्रि-स्तरीय संरचना का मध्यवर्ती सोपान।
• ​गठन: राज्य सरकार द्वारा जिले के भीतर एक खंड के रूप में अधिसूचित क्षेत्र।
• ​सदस्य:
  • ​प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्य।
  • ​विधानसभा सदस्य (MLA)।
  • ​क्षेत्र की सभी ग्राम पंचायतों के सरपंच।
• ​पदाधिकारी: निर्वाचित सदस्य अपने में से प्रधान (अध्यक्ष) और उप-प्रधान का चुनाव करते हैं।
• ​कार्यकाल: 5 वर्ष।
• ​कार्य: ग्राम पंचायतों की वार्षिक योजनाओं को समेकित करना, कृषि, मृदा संरक्षण, लघु सिंचाई, गरीबी उन्मूलन, शिक्षा, महिला एवं बाल विकास आदि।

​3.4. जिला परिषद

• ​परिचय: पंचायती राज व्यवस्था की सर्वोच्च इकाई (प्रत्येक जिले में एक)।
• ​भूमिका: ग्रामीण विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में पर्यवेक्षक की भूमिका निभाना। ग्राम पंचायतों/समितियों और राज्य सरकार के बीच कड़ी का काम।
• ​सदस्य:
  • ​प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्य।
  • ​लोकसभा/विधानसभा/राज्यसभा सदस्य।
  • ​क्षेत्र की समस्त पंचायत समितियों के प्रधान।
• ​पदाधिकारी: निर्वाचित सदस्य अपने में से जिला प्रमुख (अध्यक्ष) और उप-जिला प्रमुख का चुनाव करते हैं।
• ​बैठक: प्रत्येक तीन माह में कम से कम एक बैठक।
• ​कार्य: जिले के आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएँ बनाना, समन्वय, कृषि मेलों का आयोजन, लघु सिंचाई, ग्रामीण विद्युतीकरण, स्वास्थ्य, शिक्षा, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम आदि।

​4. नगरीय स्थानीय स्वशासन

​74वें संविधान संशोधन (1993) द्वारा संवैधानिक दर्जा प्राप्त। राजस्थान में नगर निगम, नगर परिषद, और नगरपालिका की व्यवस्था।

​4.1. नगर निगम

• ​गठन: 5 लाख से अधिक जनसंख्या वाले बड़े शहरी क्षेत्रों में (सर्वोच्च शहरी निकाय)।
• ​पदाधिकारी: महापौर (अध्यक्ष/नगर का प्रथम नागरिक) और उप-महापौर।
• ​सदस्य: वार्डों से प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्य (पार्षद)।
• ​आयुक्त/मुख्य कार्यकारी अधिकारी: राज्य सरकार द्वारा नियुक्त, निगम की नीतियों को क्रियान्वित करने के लिए उत्तरदायी।
• ​कार्य:
  • ​अनिवार्य: शुद्ध जल, सार्वजनिक मार्गों/शौचालयों का निर्माण, सफाई, जन्म-मृत्यु पंजीकरण, प्राथमिक शिक्षा।
  • ​ऐच्छिक: सार्वजनिक पुस्तकालय, मेले/प्रदर्शनियाँ, गरीबों की सहायता।
  • ​विशेष: अकाल, महामारी, बाढ़, अग्निशमन।
• ​आय के स्रोत: सम्पत्ति कर, पशु कर, व्यवसाय कर, मनोरंजन कर, राज्य सरकार से अनुदान।

​4.2. नगर परिषद

• ​गठन: 1 लाख से अधिक पर 5 लाख से कम जनसंख्या वाले नगरीय क्षेत्र।
• ​पदाधिकारी: सभापति (अध्यक्ष) और उप-सभापति।
• ​सदस्य: वार्डों से प्रत्यक्ष निर्वाचित पार्षद।
• ​कार्य: लगभग वही कार्य जो नगर निगम के हैं (संविधान की 12वीं अनुसूची में सूचीबद्ध)।

​4.3. नगरपालिका

• ​गठन: 1 लाख से कम जनसंख्या वाले छोटे नगरीय क्षेत्र (नगरपालिका बोर्ड)।
• ​पदाधिकारी: अध्यक्ष और उपाध्यक्ष।
• ​कार्य: नगर निगम की तरह अनिवार्य, ऐच्छिक और विशेष कार्य।

​4.4. छावनी बोर्ड (Cantonment Board)

• ​परिचय: सैनिकों के निवास स्थान वाले क्षेत्रों की स्थानीय समस्याओं के लिए स्थापित।
• ​प्रशासन: भारत के रक्षा मंत्रालय से प्रशासित।
• ​राजस्थान: नसीराबाद (अजमेर) में एकमात्र छावनी बोर्ड।
• ​कार्य: नगरपालिका के समान (सफाई, बिजली, पानी, स्वास्थ्य)।

​5. संवैधानिक बदलाव और महिला सशक्तिकरण

• ​73वां/74वां संशोधन: संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा और एकरूपता प्रदान की।
• ​महिला सशक्तिकरण: दोनों ही क्षेत्रों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण (राजस्थान में) सुनिश्चित किया गया, जिससे उनकी राजनीतिक सहभागिता बढ़ी है।

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